दिसंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 26 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए
पीएमएसजीएमबीवाई के अंतर्गत 14,771 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता वितरित की गई
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी:एमबीवाई) एक मांग आधारित योजना है जिसके अंतर्गत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम लगाने के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।
फरवरी 2024 में योजना के शुभारंभ के बाद से देश भर में कुल 20,85,514 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए गए हैं जिससे 26,14,446 परिवारों को लाभ हुआ है और दिसंबर 2025 तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 14,771.82 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार हुई प्रगति का विवरण, स्थापित आरटीएस सिस्टमों की संख्या के क्रम में, अनुलग्नक में दिया गया है।
पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत यह अनुमान लगाया गया है कि 1 करोड़ घरों में आरटीएस की स्थापना से 1,000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप आरटीएस प्रणाली के 25 वर्षों के जीवनकाल के दौरान 720 मिलियन टन कार्बन डायऑक्साइड (सीओ2) के बराबर उत्सर्जन में कमी आ सकती है।
अनुलग्नक
योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण (दिनांक 31.12.2025 तक)
|
क्रमांक |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
स्थापनाएं (संख्या) |
परिवारों को लाभ हुआ (नहीं) |
सीएफए जारी किया गया (राशि रुपये करोड़ में) |
|
1 |
गुजरात |
5,15,052 |
7,41,819 |
3,845.60 |
|
2 |
महाराष्ट्र |
3,91,887 |
6,34,782 |
2,787.59 |
|
3 |
उत्तर प्रदेश |
3,26,386 |
3,29,847 |
2,234.63 |
|
4 |
केरल |
1,77,392 |
1,82,071 |
1,275.36 |
|
5 |
राजस्थान |
1,19,006 |
1,22,027 |
823.12 |
|
6 |
आंध्र प्रदेश |
84,618 |
87,479 |
562.14 |
|
7 |
मध्य प्रदेश |
83,665 |
87,001 |
601 |
|
8 |
असम |
71,898 |
72,604 |
494.28 |
|
9 |
उत्तराखंड |
58,562 |
58,724 |
413.5 |
|
10 |
तमिलनाडु |
51,227 |
59,517 |
353.34 |
|
11 |
हरियाणा |
48,149 |
54,437 |
327.71 |
|
12 |
ओडिशा |
27,614 |
27,962 |
171.57 |
|
13 |
तेलंगाना |
25,272 |
36,052 |
178.38 |
|
14 |
छत्तीसगढ |
21,365 |
22,786 |
111.5 |
|
15 |
जम्मू और कश्मीर |
18,497 |
18,505 |
130.08 |
|
16 |
कर्नाटक |
15,082 |
23,900 |
112.85 |
|
17 |
बिहार |
14,276 |
14,924 |
101.69 |
|
18 |
पंजाब |
10,777 |
10,887 |
76.29 |
|
19 |
हिमाचल प्रदेश |
6,022 |
6,023 |
45.42 |
|
20 |
दिल्ली एनसीटी |
5,427 |
9,309 |
38.48 |
|
21 |
पुद्दुचेरी |
2,221 |
2,221 |
15.28 |
|
22 |
त्रिपुरा |
1,848 |
1,859 |
12.72 |
|
23 |
झारखंड |
1,460 |
1,462 |
9.72 |
|
24 |
गोवा |
1,415 |
1,768 |
9.27 |
|
25 |
लद्दाख |
1,214 |
1,214 |
8.75 |
|
26 |
पश्चिम बंगाल |
1,131 |
1,194 |
2.53 |
|
27 |
चंडीगढ़ |
989 |
989 |
5.51 |
|
28 |
मिजोरम |
773 |
775 |
5.97 |
|
29 |
लक्षद्वीप |
722 |
722 |
5.81 |
|
30 |
मणिपुर |
711 |
711 |
5.66 |
|
31 |
दादरा नगर हवेली और दमन दीव |
492 |
492 |
3.6 |
|
32 |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
171 |
190 |
1.13 |
|
33 |
नागालैंड |
132 |
132 |
1.03 |
|
34 |
मेघालय |
34 |
34 |
0.17 |
|
35 |
सिक्किम |
26 |
26 |
0.13 |
|
36 |
अरुणाचल प्रदेश |
1 |
1 |
0.01 |
|
|
कुल |
20,85,514 |
26,14,446 |
14,771.82 |
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।