सेना अभियानों के सीधा प्रसारण पर पाबंदी: राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि
पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा संवेदनशील इलाकों में लगातार तलाशी अभियान और विशेष कार्रवाईयां चलाई जा रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों के लिए एक अहम सलाह जारी की है।
मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण करने से बचना चाहिए।
सरकार की अपील: जिम्मेदार रिपोर्टिंग जरूरी
प्रेस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि समाचारों की प्रस्तुति करते समय मीडिया को अत्यधिक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और मौजूदा नियमों तथा विनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे संवेदनशील समय में, जब सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ सघन अभियान चला रहे हैं, किसी भी प्रकार की लाइव कवरेज से सैन्य गतिविधियों की जानकारी शत्रु तक पहुँचने का खतरा हो सकता है, जिससे न केवल सैनिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है, बल्कि पूरे अभियान की सफलता भी खतरे में पड़ सकती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि
यह ध्यान देने योग्य है कि सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सरकार ने मीडिया से अपील की है कि वे राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और अपने रिपोर्टिंग कार्यों में इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखें।
सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भी चेतावनी
यह सलाह केवल मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भी सचेत किया गया है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे भी किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई, बलों की तैनाती या गतिविधियों से जुड़े वीडियो या तस्वीरों को पोस्ट या साझा करने से बचें। सोशल मीडिया पर अनजाने में साझा की गई जानकारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है।
कानूनी प्रावधानों का पालन अनिवार्य
सरकार ने सभी पक्षों को याद दिलाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय विभिन्न कानूनों, जैसे कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) का पालन करना अनिवार्य है। इन कानूनों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
