“विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त” विषय पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त पर बजट वेबिनार
प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
वक्ता: नरेन्द्र मोदी
नमस्कार!
इस वर्ष के पहले बजट वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार एक सशक्त परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आकलन अलग-अलग मापदंडों पर किया जाता है—कभी शेयर बाज़ार की चाल पर चर्चा होती है, तो कभी आयकर प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित हो जाता है।
सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक व्यापारिक दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह एक नीतिगत रोडमैप होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी ठोस मापदंडों पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियाँ जो अवसंरचना का विस्तार करें, ऋण प्रवाह को सरल बनाएं, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा दें, शासन में पारदर्शिता बढ़ाएं और आम नागरिक का जीवन सरल बनाएं—बजट में ऐसे निर्णय ही अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बजट को अलग-थलग या स्वतंत्र रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है, और हमारे सामने वह बड़ा लक्ष्य है—वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर सुधार, हर आवंटन और हर परिवर्तन को इसी दीर्घकालिक यात्रा के हिस्से के रूप में देखना चाहिए।
इसी कारण हर वर्ष बजट के बाद आयोजित होने वाले ये वेबिनार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी अपेक्षा है कि ये वेबिनार केवल विचारों के आदान-प्रदान तक सीमित न रहें, बल्कि एक प्रभावी मंथन प्रक्रिया बनें। आपके अनुभवों और व्यावहारिक चुनौतियों पर आधारित सुझाव आर्थिक रणनीतियों को और बेहतर बनाने में सहायक होंगे। जब उद्योग, शिक्षाजगत, विश्लेषक और नीति-निर्माता मिलकर सोचते हैं, तब योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होता है और परिणाम अधिक सटीक मिलते हैं।
साथियों,
इक्कीसवीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। अब हम देश की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण दृढ़ता दिखाई है। यह संयोग नहीं है—यह दृढ़ता हमारे संकल्प-आधारित सुधारों का परिणाम है।
हमने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बेहतर किया है, प्रौद्योगिकी-आधारित शासन का विस्तार किया है और संस्थानों को मजबूत किया है। आज भी देश ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर सवार है।
इस गति को बनाए रखने के लिए हमें नीतिगत मंशा के साथ-साथ उत्कृष्ट क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना होगा। सुधारों का मूल्यांकन घोषणाओं से नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। हमें एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग कर पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ानी होगी। साथ ही, शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से प्रभाव की निरंतर निगरानी भी करनी होगी।
अवसंरचना और निवेश
पिछले एक दशक में अवसंरचना पर हमारा विशेष फोकस रहा है। हाईवे, रेलways, बंदरगाह, डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा प्रणालियाँ—ऐसे अनेक ठोस परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है।
ग्यारह वर्ष पहले सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान था। वर्तमान बजट में यह बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश निजी क्षेत्र के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है।
अब समय है कि उद्योग और वित्तीय संस्थान नई ऊर्जा के साथ आगे आएं। अवसंरचना में अधिक भागीदारी, वित्तपोषण मॉडलों में नवाचार और उभरते क्षेत्रों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता है।
हमें परियोजना स्वीकृति पद्धति और मूल्यांकन गुणवत्ता को और सुदृढ़ करना होगा। लागत-लाभ विश्लेषण और जीवन-चक्र लागत को प्राथमिकता देते हुए अपव्यय और देरी को रोकना होगा।
विदेशी निवेश और बॉन्ड बाज़ार
हम विदेशी निवेश ढांचे को और सरल बना रहे हैं ताकि प्रणाली अधिक पूर्वानुमेय और निवेशक-अनुकूल बने।
दीर्घकालिक वित्त को मजबूत करने के लिए बॉन्ड बाज़ारों को अधिक सक्रिय किया जा रहा है। बॉन्ड की खरीद-फरोख्त की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है।
बॉन्ड बाज़ार सुधारों को दीर्घकालिक विकास के सक्षमकर्ता के रूप में देखना होगा। पूर्वानुमेयता, तरलता, नए साधन और प्रभावी जोखिम प्रबंधन—ये सभी सतत विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए आवश्यक हैं।
रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर
कोई भी नीति ढांचा तैयार किया जा सकता है, लेकिन उसकी सफलता आप सभी पर निर्भर करती है।
उद्योग को नए निवेश और नवाचार के साथ आगे आना होगा। वित्तीय संस्थानों और विश्लेषकों को व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने होंगे।
जब सरकार, उद्योग और ज्ञान भागीदार साथ आते हैं, तब सुधार परिणामों में बदलते हैं।
मैं सुझाव देता हूँ कि हम एक स्पष्ट रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर विकसित करें—सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्थानों और शिक्षाजगत का साझा संकल्प। यह विकसित भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बनेगा।
समापन
मैं सभी हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि इस बजट द्वारा दिए गए नए अवसरों का पूरा लाभ उठाएँ।
अब बजट बन चुका है। अब चर्चा का उद्देश्य इसे बेहतर बनाना नहीं, बल्कि इसे शीघ्र और सरल तरीके से ज़मीन पर उतारना है।
यदि सभी हितधारक मिलकर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ये वेबिनार वास्तव में एक सशक्त और जीवंत अर्थव्यवस्था का द्वार खोलेंगे।
बहुत-बहुत धन्यवाद!
नमस्कार!
