'पाकिस्तानी चले जाओ' अभियान – समय की मांग
पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कूटनीतिक कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस दिशा में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिये गए हैं।
पहला फैसला - सिंधु जल संधि को स्थगित करना।
दूसरा फैसला - अटारी बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद करना।
तीसरा फैसला - दोनों देशों के उच्चायोग में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती।
चौथा फैसला - डिप्लोमैटिक वीजा को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वीजा को स्थगित करना।
लेकिन इन सब में सबसे अहम और निर्णायक कदम है – पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापस भेजना।
यह निर्णय केवल एक सख्त राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि भारत की आत्मसम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।
पाकिस्तान ने अपने निर्माण के पहले दिन से ही भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया है।
अगर भारत से इतनी नफरत है, तो फिर पाकिस्तान के नागरिक भारत की धरती पर कदम क्यों रखते हैं?
भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे। लेकिन आज जब भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली और विकसित देशों की कतार में शामिल हो चुका है, वहीं पाकिस्तान गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अशांति में डूबा हुआ है।
पाकिस्तान न तो अपने नागरिकों को रोजगार दे सकता है, न गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दे सकता है, और न ही उनकी कला-संस्कृति को सम्मान दे सकता है।
अपनी इन मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए, पाकिस्तानी नागरिक भारत का रुख करते हैं।
यह अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भारत अब ऐसा 'नो एन्ट्री' बोर्ड लगाएगा, जिसे पाकिस्तानी नागरिक सदियों तक भूल नहीं पाएंगे।
भारत सरकार का यह निर्णय पाकिस्तान के भीतर असंतोष और अव्यवस्था को जन्म देगा।
जब आम जनता अपने नेताओं से सवाल करेगी, तब शायद पाकिस्तान को एहसास होगा कि भारत के साथ सम्मानपूर्ण और शांतिपूर्ण संबंध बनाना कितना जरूरी है।
भारत की यह नीति न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि पाकिस्तान को भी अपनी असफलताओं का सामना करने पर मजबूर करेगी।
यह समय है जब हम स्पष्ट संदेश दें — भारत की भूमि पर केवल मित्रता और विश्वास के साथ ही कदम रखा जा सकता है। नफरत और धोखे के साथ नहीं।
"पाकिस्तानी चले जाओ अभियान" सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारत की नयी रणनीति है।
एक मजबूत भारत के लिए, एक सुरक्षित भारत के लिए – यह अभियान जारी रखना अनिवार्य है।
